ड्राफ़्ट। आधिकारिक स्रोतों से तैयार; प्रकाशन से पहले एडवोकेट Varun Agarwal की समीक्षा के लिए।

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संक्षेप में

राज्य से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप केंद्र सरकार (DPIITDPIITउद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग: केंद्र सरकार का वह विभाग जो स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप को मान्यता देता है।) के लाभों के अलावा मासिक भत्ता, सीड अनुदान, पेटेंट और ट्रेडमार्क ख़र्च की प्रतिपूर्ति, मुफ़्त इनक्यूबेशन और कार्यक्रमों के लिए सहायता का दावा कर सकता है। पहले मान्यता; हर प्रोत्साहन उसी के बाद मिलता है।

इसका ढाँचा उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 है (17 मार्च 2023 को अधिसूचितअधिसूचितसरकार द्वारा राजपत्र में औपचारिक रूप से प्रकाशित। इसी से कोई क़ानून या नियमावली लागू होती है।, और 30 अक्टूबर 2023 के क्रियान्वयन दिशानिर्देशों के साथ), जिसे राज्य का MSME विभाग स्टार्टअप उत्तराखंड पोर्टल के ज़रिए चलाता है।

कौन पात्र है

  • रूप: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी फ़र्म या LLPLLPसीमित देयता भागीदारी: ऐसी भागीदारी जिसमें हर भागीदार की देयता उसके तय अंशदान तक सीमित होती है।।
  • स्थान: उत्तराखंड में निगमित या वहीं से संचालित, और कम से कम 70% कर्मचारी राज्य से।
  • आयु: निगमन से अधिकतम 10 वर्ष।
  • टर्नओवर: अब तक हर वर्ष ₹100 करोड़ से कम।
  • सचमुच नया: किसी मौजूदा व्यवसाय को तोड़कर या पुनर्गठित करके नहीं बना, और किसी पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार नहीं।
  • नवाचार: नए या बेहतर उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं पर काम।

छात्र फ़ाउंडर निगमन से पहले भी आवेदन कर सकते हैं।

आप क्या दावा कर सकते हैं

लाभसामान्यप्राथमिकता वाले फ़ाउंडर*
मासिक भत्ता₹15,000 प्रति माह, अधिकतम 12 महीने₹20,000 प्रति माह
सीड फ़ंडिंग₹10 लाख तक, अधिकतम तीन किस्तों में₹12.5 लाख तक
पेटेंटपूरा ख़र्च प्रतिपूर्ति, ₹1 लाख (भारतीय) या ₹5 लाख (अंतरराष्ट्रीय) तक, अधिकतम दो पेटेंटवही
ट्रेडमार्क और डिज़ाइनहर एक के लिए ₹10,000 तक, दोनों के दो-दोवही
इनक्यूबेशन4 महीने प्री-इनक्यूबेशन और 12 महीने इनक्यूबेशन, मुफ़्त (डिसरप्टिव टेक के लिए 6 महीने और)वही, और राज्य-समर्थित इनक्यूबेटरों में 15% सीटें महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित
कार्यक्रमएक अंतरराष्ट्रीय और दो राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए ₹3 लाख तकवही
सरकारी ख़रीदराज्य के निकाय मान्यता प्राप्त स्टार्टअप से सीधे ₹10 लाख तक ख़रीद सकते हैंवही

*महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग या ट्रांसजेंडर फ़ाउंडर के नेतृत्व वाले, या ग्रामीण प्रभाव या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले स्टार्टअप।

राज्य ₹200 करोड़ का उत्तराखंड वेंचर फ़ंड भी चलाता है। यह स्टार्टअप में सीधे निवेश नहीं करता। यह SEBI-पंजीकृतSEBI-पंजीकृतभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में पंजीकृत, जो वैकल्पिक निवेश फ़ंड जैसे निवेश फ़ंडों का नियमन करता है। फ़ंडों को पूँजी देता है, जो फिर निवेश करते हैं। इसलिए आपको पिच उन फ़ंडों के सामने करनी है, राज्य के सामने नहीं।1 ये SEBI में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फ़ंड (AIF) हैं। 2025 के संचालन दिशानिर्देशों के तहत राज्य का फ़ंड किसी फ़ंड की कुल पूँजी का अधिकतम आधा हिस्सा दे सकता है।

मान्यता कैसे मिलती है

  1. निगमन कराएँ, या छात्र फ़ाउंडर के रूप में आवेदन करें।
  2. पोर्टल पर इन दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन करें:
    • निगमन प्रमाणपत्र, साथ में MoAMoAमेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन (संगम-ज्ञापन): कंपनी का स्थापना-दस्तावेज़, जिसमें उसका नाम, पंजीकृत कार्यालय और उद्देश्य होते हैं। या साझेदारी विलेख
    • PAN
    • पिच डेक और बिज़नेस प्लान
    • शेयरधारिता का विवरण
    • कर्मचारियों की संख्या की स्व-घोषणा
    • अधिकृत व्यक्ति का आधार
    • कोई भी श्रेणी प्रमाणपत्र
  3. स्टार्टअप सेल आवेदन की जाँच करता है, और टास्क फ़ोर्स निर्णय लेती है।
  4. प्रमाणपत्र डाउनलोड करें, फिर हर प्रोत्साहन के लिए अलग से आवेदन करें।2 मान्यता अपने-आप कोई भुगतान नहीं करती। मासिक भत्ते से लेकर पेटेंट प्रतिपूर्ति तक, हर प्रोत्साहन का अपना आवेदन और अपनी शर्तें हैं।

केंद्र सरकार की परत न भूलें

  • DPIIT मान्यता से केंद्र की योजनाएँ खुलती हैं।3 राज्य की मान्यता और DPIIT मान्यता अलग-अलग प्रमाणपत्र हैं। कई फ़ाउंडरों को दोनों की ज़रूरत होती है, और DPIIT से पहले से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए राज्य नीति की अपनी शर्तें हैं। फ़रवरी 2026 में परिभाषा संशोधित हुई: टर्नओवर की सीमा अब ₹200 करोड़ है, और डीप-टेक स्टार्टअप के लिए लंबी समय-सीमा है।
  • धारा 80-IACधारा 80-IACआयकर का वह प्रावधान जिससे पात्र स्टार्टअप पहले दस में से तीन वर्षों के पूरे मुनाफ़े की कटौती ले सकता है। के तहत स्टार्टअप टैक्स हॉलिडे पहले दस वर्षों में से लगातार तीन वर्षों के मुनाफ़े पर पूरी कटौती देता है। यह अंतर-मंत्रालयी बोर्ड के प्रमाणपत्र वाली कंपनियों और LLP पर लागू है, और 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित स्टार्टअप को मिलता है। अप्रैल 2026 से लागू नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत यह कैसे जारी रहता है, यह जाँच लें।

हम कहाँ मदद करते हैं

  • पात्रता की जाँच, और इकाई की संरचना ऐसी बनाना कि वह पात्र हो
  • मान्यता का आवेदन तैयार करना
  • पेटेंट और ट्रेडमार्क फ़ाइल करना, ताकि ख़र्च की प्रतिपूर्ति मिल सके
  • उसके बाद निवेशकों से जुड़े दस्तावेज़ तैयार करना

स्रोत

इसमें मदद चाहिए?

यह विषय हमारे इस कार्य-क्षेत्र में आता है: स्टार्टअप सलाह।

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यह लेख ऊपर दी गई तारीख़ तक के क़ानून की सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम और योजनाएँ बदलती रहती हैं; कोई भी क़दम उठाने से पहले वर्तमान स्थिति जाँच लें। किसी भी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।