ड्राफ़्ट। आधिकारिक स्रोतों से तैयार; प्रकाशन से पहले एडवोकेट Varun Agarwal की समीक्षा के लिए।
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जून 2026 में क्या बदला
उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2026 (Uttarakhand Tourism and Travel Business Registration Rules, 2026; अधिसूचना संख्या 531, 5 जून 2026) ने 2014 की पंजीकरण नियमावली और 2015 की होमस्टे नियमावली की जगह ले ली है, और ये तुरंत प्रभाव से लागू हैं। पहाड़ों की किसी छोटी संपत्ति के लिए दो श्रेणियाँ मायने रखती हैं:
| होमस्टे | बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट (B&B) | |
|---|---|---|
| कौन मालिक हो सकता है | उत्तराखंड के स्थायी निवासी | कोई भी |
| कहाँ | नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र | ग्रामीण और शहरी क्षेत्र |
| क्या मालिक का वहीं रहना ज़रूरी है? | हाँ, मालिक या उनका परिवार, स्थायी रूप से | नहीं। पंजीकृत अनुबंध के तहत कोई संचालक इसे चला सकता है |
| आकार | 1–8 कमरे, अधिकतम 24 बिस्तर | 1–8 कमरे, अधिकतम 24 बिस्तर |
| पंजीकरण शुल्क | ₹1,000 | ₹5,000 |
| पानी, बिजली, संपत्ति कर | घरेलू दरें | व्यावसायिक दरें |
दिल्ली या कहीं और के परिवार के लिए: अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं, तो होमस्टे नहीं, B&B के रूप में पंजीकरण की योजना बनाएँ।1 जो मालिक वहाँ नहीं रहते, वे B&B किसी संचालक के ज़रिए चलाते हैं, जिसकी नियुक्ति पंजीकृत अनुबंध से होती है: यानी ऐसा अनुबंध जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के तहत उप-निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) के यहाँ पंजीकृत हो, सिर्फ़ स्टांप पेपर पर हस्ताक्षरित नहीं।
ख़रीदने से पहले: ज़मीन का सवाल
उत्तराखंड ने 2025 में अपने भूमि क़ानून में संशोधन किया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार ये बदलाव 1 मई 2025 से लागू हुए:2 यह सारांश समाचार रिपोर्टों पर आधारित है, क्योंकि राजपत्र में प्रकाशित पाठ ऑनलाइन आसानी से नहीं मिलता। ख़रीदने से पहले क़ानून का वर्तमान पाठ जाँच लें।
- राज्य के बाहर के लोग अब 13 में से 11 ज़िलों में कृषि या बाग़वानी की ज़मीन नहीं ख़रीद सकते। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर अपवाद हैं, और वहाँ ख़रीद के लिए राज्य की स्वीकृति चाहिए।
- राज्य से बाहर का व्यक्ति अब भी 250 वर्ग मीटर तक का एक आवासीय प्लॉट एक बार ख़रीद सकता है, इस शपथपत्रशपथपत्रनोटरी या शपथ आयुक्त के सामने शपथ लेकर दिया गया तथ्यों का लिखित कथन। झूठा शपथपत्र देना अपराध है। पर कि ऐसी कोई ख़रीद पहले नहीं की गई है।
- शर्तों का उल्लंघन करके इस्तेमाल हो रही ज़मीन राज्य अपने क़ब्ज़े में ले सकता है।
बारीक़ियाँ अभी स्पष्ट हो रही हैं, इसलिए अग्रिम राशि देने से पहले उस विशेष प्लॉट की जाँच कराएँ।
यूनिट का पंजीकरण
- कहाँ आवेदन करें: उत्तराखंड पर्यटन के होमस्टे पोर्टल पर ऑनलाइन।
- शर्तें:
- हर कमरे में अग्निशमन उपकरण
- हर कमरे के लिए एक कार की पार्किंग
- संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए सह-स्वामियों की सहमति
- शपथपत्र कि भवन उपविधिभवन उपविधियाँविकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय के स्थानीय भवन नियम, जो सेटबैक, ऊँचाई, मंज़िलों और अनुमत उपयोग तय करते हैं।यों के अनुरूप है
- किसी भी संचालक या केयरटेकर का पुलिस सत्यापन
- आवासीय सोसाइटी में: सोसाइटी का NOCNOCअनापत्ति प्रमाणपत्र: किसी प्राधिकारी या हाउसिंग सोसाइटी की लिखित पुष्टि कि उसे आपके प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं है।, और मालिक या संचालक का परिसर में रहना
- वैधता: पंजीकरण पाँच साल के लिए होता है, और प्राधिकारी को 60 दिनों के भीतर निर्णय लेना होता है।
- पहले से चल रहा है? 5 जून 2026 से 180 दिनों के भीतर, यानी दिसंबर 2026 की शुरुआत तक, पंजीकरण कराएँ।3 5 जून 2026 से 180 दिन गिनने पर 2 दिसंबर 2026 आता है। उससे काफ़ी पहले आवेदन करें; प्राधिकारी के पास निर्णय के लिए 60 दिन तक का समय होता है।
- बिना पंजीकरण के चलाने पर जुर्माना: ₹10,000, और उल्लंघन जारी रहने पर हर दिन ₹1,000 अतिरिक्त।
सब्सिडी: असल में किसे मिलती है
- दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना: उन मूल या स्थायी निवासियों के लिए जो उसी भवन में रहते हों, 1–6 अतिथि कमरों के साथ, बैंक ऋण से वित्त-पोषित।
- पर्वतीय क्षेत्र: परियोजना लागत का 50% पूँजीगत अनुदान, अधिकतम ₹15 लाख।
- मैदानी क्षेत्र: 25%, अधिकतम ₹7.5 लाख।
- ब्याज: पाँच साल तक ऋण के ब्याज का 50%।
- बाहर रखे गए क्षेत्र: नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र।
- आवेदन: राज्य के स्वरोज़गार पोर्टल पर।
- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोज़गार योजना: यह भी स्थायी निवासियों के लिए है। इसमें होटल, रिसॉर्ट और इसी तरह की इकाइयाँ आती हैं, होमस्टे नहीं।
जो मालिक स्थायी निवासी नहीं हैं, वे आम तौर पर इनमें से किसी भी योजना के पात्र नहीं हैं।
संचालन: कर और रोज़मर्रा का अनुपालन
- GST:
- ₹20 लाख से अधिक टर्नओवर पर पंजीकरण अनिवार्य है।
- 22 सितंबर 2025 से, ₹7,500 प्रति रात तक के कमरों पर 5% GST लगता है, इनपुट टैक्स क्रेडिटइनपुट टैक्स क्रेडिटआपकी ख़रीद पर पहले चुकाए गए GST का क्रेडिट, जो आपके द्वारा वसूले गए GST में समायोजित होता है। इसके बिना आपकी लागत पर लगा GST लागत ही बना रहता है। के बिना।
- Airbnb जैसे प्लेटफ़ॉर्म से बुकिंग पर, अगर आप पंजीकृत नहीं हैं, तो GST प्लेटफ़ॉर्म चुकाता है।
- FSSAIFSSAIभारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। छोटे खाद्य व्यवसायों सहित हर खाद्य व्यवसाय को इसमें पंजीकरण या इसका लाइसेंस चाहिए।: भोजन परोसते हों तो बुनियादी पंजीकरण, ₹12 लाख तक के खाद्य टर्नओवर के लिए।
- विदेशी मेहमान: हर ठहराव की रिपोर्ट आगमन के 24 घंटे के भीतर फ़ॉर्म Cफ़ॉर्म Cविदेशी मेहमान को ठहराने वाले हर व्यक्ति को आप्रवासन अधिकारियों के पास भरनी होने वाली ऑनलाइन रिपोर्ट। के ज़रिए ऑनलाइन करें।
- 2026 की नियमावली के तहत:
- अतिथि रजिस्टर रखें और पहचान-पत्र लें
- QR वाला पंजीकरण प्रमाणपत्र और महिला हेल्पलाइन का पोस्टर प्रदर्शित करें
- हर महीने की 7 तारीख़ तक पर्यटकों की संख्या अपलोड करें
स्रोत
- उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2026, अधिसूचना संख्या 531, 05.06.2026
- दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना की नियमावली, उत्तराखंड पर्यटन
- उत्तराखंड भूमि क़ानून संशोधन, Scroll, फ़रवरी 2025, और The Week, मई 2025
- GST दरों में बदलाव, PIB, सितंबर 2025
- विदेशी मेहमानों के लिए फ़ॉर्म C, आप्रवासन ब्यूरो
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यह लेख ऊपर दी गई तारीख़ तक के क़ानून की सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम और योजनाएँ बदलती रहती हैं; कोई भी क़दम उठाने से पहले वर्तमान स्थिति जाँच लें। किसी भी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।