ड्राफ़्ट। आधिकारिक स्रोतों से तैयार; प्रकाशन से पहले एडवोकेट Varun Agarwal की समीक्षा के लिए।

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मामला संक्षेप में

संजबिज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर का फ़ैसला 25 सितंबर 2025 को (2025 INSC 1158) न्यायमूर्ति मनमोहन, जिन्होंने फ़ैसला लिखा, और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया ने सुनाया। ट्रायल कोर्ट और सेशंस कोर्ट ने ₹6 लाख के ऋण के बदले दिए गए एक चेक के अनादरित होने पर अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सुने बिना, पुनरीक्षण में उसे बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वह आदेश अपास्त कर दिया, दोषसिद्धि बहाल की, और अभियुक्त को ₹50,000 की 15 मासिक क़िस्तों में ₹7.5 लाख चुकाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने इस मामले के ज़रिए दो व्यापक समस्याओं को सुलझाया: क्या ₹20,000 या उससे अधिक का नक़द ऋण ऐसा ऋण है जिसे धारा 138 संरक्षण देती है, और चेक बाउंस के मामलों में इतना लंबा समय क्यों लगता है।

₹20,000 या उससे अधिक के नक़द ऋण

आयकर अधिनियम ₹20,000 या उससे अधिक का ऋण नक़द में लेने पर रोक लगाता है। कुछ अदालतों ने माना था कि इसलिए ऐसा ऋण “क़ानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण” नहीं है, और उसे चुकाने के लिए दिया गया चेक धारा 138 के मामले का आधार नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट इससे असहमत था। उस नियम को तोड़ने पर आयकर का दंड लगता है, पर इससे ऋण शून्य नहीं हो जाता, और यह अपने-आप में इस उपधारणा का खंडन नहीं करता कि चेक किसी ऋण के लिए जारी किया गया था। केरल हाई कोर्ट का विपरीत मत अपास्त कर दिया गया।1 फ़ैसला आयकर अधिनियम, 1961 को लागू करता है, जिसकी जगह अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 ने ले ली है। उस तारीख़ के बाद के लेन-देन के लिए नए अधिनियम के संगत प्रावधान देखें।

उपधारणाएँ अब भी चेक पाने वाले के पक्ष में हैं

एक बार अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर करना और उसे जारी करना स्वीकार कर ले, तो क़ानून यह उपधारणा करता है कि चेक किसी ऋण के लिए दिया गया था। अभियुक्त इस उपधारणा का खंडन कर सकता है, पर इसका भार उसी पर है। वैधानिक माँग नोटिस का जवाब न देना उसके विरुद्ध निष्कर्ष निकालने का आधार बनता है। और पुनरीक्षण में हाई कोर्ट तथ्य के उन निष्कर्षों को नहीं पलट सकता जिन पर दो निचली अदालतें सहमत हों, जब तक वे विकृत न हों।

देर से समझौता अब ज़्यादा महँगा

कोर्ट ने धारा 138 के मामले के शमन (समझौते) की लागत पर 2010 के दिशानिर्देशों की जगह नए दिशानिर्देश दिए। अतिरिक्त लागत चेक राशि का एक प्रतिशत है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण या कोर्ट द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकरण को चुकाई जाती है:

  • अभियुक्त का बचाव साक्ष्य दर्ज होने से पहले: कुछ अतिरिक्त नहीं
  • बचाव साक्ष्य के बाद, पर ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले से पहले: 5%
  • सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण या अपील में: 7.5%
  • सुप्रीम कोर्ट के समक्ष: 10%

मामलों में तेज़ी लाने के दिशानिर्देश

हाई कोर्टों और ज़िला अदालतों को इन्हें 1 नवंबर 2025 तक लागू करने का निर्देश दिया गया। इनमें से कुछ:

  • हर माध्यम से समन: सामान्य तरीक़ों से, शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं सौंपकर (दस्तीदस्तीसमन की हाथ से तामील, उस पक्ष के माध्यम से जिसने समन माँगा है, अदालत द्वारा की जाने वाली तामील के अतिरिक्त।), और इलेक्ट्रॉनिक रूप से। शिकायतकर्ता को अभियुक्त का ईमेल पता, मोबाइल नंबर और WhatsApp विवरण शपथपत्रशपथपत्रनोटरी या शपथ आयुक्त के सामने शपथ लेकर दिया गया तथ्यों का लिखित कथन। झूठा शपथपत्र देना अपराध है। पर देना होगा, और तामील का शपथपत्र दाख़िल करना होगा। झूठा शपथपत्र शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कारण बन सकता है।
  • शुरुआत में ही भुगतान: ज़िला अदालतों को QR कोड या UPI से भुगतान की सुविधा देनी है, और समन में अभियुक्त को बताया जाना चाहिए कि चेक राशि पहले चरण में ही चुकाई जा सकती है।
  • व्यवस्थित शिकायतें: हर शिकायत निर्धारित प्रारूप में एक सारांश (सिनॉप्सिस) से शुरू होगी, और अदालत द्वारा संज्ञानसंज्ञानवह चरण जब अदालत औपचारिक रूप से किसी अपराध पर ध्यान देती है और शिकायत पर आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। लेने से पहले कोई समन जारी नहीं होगा।
  • धारा 143A के तहत अंतरिम जमा का आदेश जितनी जल्दी उचित हो, उतनी जल्दी दिया जाना चाहिए।
  • सांध्य अदालतों (ईवनिंग कोर्ट) के लिए यथार्थवादी मौद्रिक सीमाएँ ज़रूरी हैं। कोर्ट ने दिल्ली की ₹25,000 की सीमा को बहुत कम बताया।
  • दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में लंबित मामलों के डैशबोर्ड, जिनकी हर महीने समीक्षा हो।

व्यवसायों के लिए इसका अर्थ

  • अगर आपके पास अनादरित चेक है: चेक जारी करने वाले का ईमेल, फ़ोन और WhatsApp विवरण रिकॉर्ड में रखें, क्योंकि आपको ये शपथपत्र पर बताने होंगे। सटीकता मायने रखती है; झूठा शपथपत्र आप पर ही उलटा पड़ सकता है।
  • अगर चेक आपने जारी किया था: अब जल्दी समझौता करना सबसे सस्ता रास्ता है। बचाव साक्ष्य दर्ज हो जाने के बाद, हर अगला चरण ज़्यादा महँगा है।
  • अगर आप नक़द में उधार देते हैं: ₹20,000 या उससे अधिक के नक़द ऋण को चुकाने के लिए दिया गया चेक अब भी प्रवर्तित कराया जा सकता है, पर वह ऋण नक़द में लेने या देने पर आयकर का दंड बना रहता है।2 कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि फ़ैसला अदालतों से बड़े नक़द दावों की सूचना आयकर विभाग को देने की अपेक्षा करता है। हमें फ़ैसले में ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला।

स्रोत

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यह लेख ऊपर दी गई तारीख़ तक के क़ानून की सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम और योजनाएँ बदलती रहती हैं; कोई भी क़दम उठाने से पहले वर्तमान स्थिति जाँच लें। किसी भी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।