ड्राफ़्ट। आधिकारिक स्रोतों से तैयार; प्रकाशन से पहले एडवोकेट Varun Agarwal की समीक्षा के लिए।

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मामला संक्षेप में

गायत्री बालासामी बनाम मेसर्स आईएसजी नोवासॉफ़्ट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड का फ़ैसला 30 अप्रैल 2025 को (2025 INSC 605) सुप्रीम कोर्ट की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठसंविधान पीठसुप्रीम कोर्ट के कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ, जो क़ानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय करने के लिए बनाई जाती है। इसके फ़ैसले छोटी पीठों पर बाध्यकारी होते हैं। ने सुनाया: मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जिन्होंने बहुमत का फ़ैसला लिखा, और उनके साथ न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, पी.वी. संजय कुमार, के.वी. विश्वनाथन और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। फ़ैसला 4:1 से हुआ, जिसमें न्यायमूर्ति विश्वनाथन असहमत थे।

प्रश्न

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत, पंचाट से असंतुष्ट पक्षकार अदालत से उसे अपास्त करने का अनुरोध कर सकता है (धारा 34), और अदालत के निर्णय के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है (धारा 37)। अदालतों में इस पर मतभेद था कि क्या यह शक्ति उन्हें पंचाट को केवल बरक़रार रखने या अपास्त करने के बजाय उसमें संशोधन करने की अनुमति भी देती है। यह प्रश्न बड़ी पीठ को भेजा गया: क्या यह शक्ति है, और अगर है, तो कहाँ तक?

कोर्ट ने क्या माना

बहुमत ने माना कि धारा 34 और 37 के तहत चुनौती की सुनवाई कर रही अदालतों के पास पंचाट में संशोधन करने की सीमित शक्ति है, और वह भी केवल चार स्थितियों में:

  1. अवैध भाग को अलग करना। जहाँ पंचाट का कोई भाग अवैध हो और उसे बाक़ी हिस्से से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके, वहाँ अदालत उस भाग को अपास्त करके शेष को बनाए रख सकती है। जहाँ भाग क़ानूनी और व्यावहारिक रूप से अविभाज्य हों, वहाँ वह ऐसा नहीं कर सकती।
  2. स्पष्ट त्रुटियों का सुधार। अदालत अभिलेख को देखते ही प्रत्यक्ष दिखने वाली लिपिकीय, गणना-संबंधी या टंकण की त्रुटियाँ सुधार सकती है। इसमें गुण-दोष की कोई समीक्षा नहीं होती। जहाँ त्रुटि विवादास्पद हो, वहाँ अदालत को पंचाट में संशोधन नहीं करना चाहिए; रास्ता यह है कि माध्यस्थम् अधिकरण स्वयं सुधार करे, या मामला उसे वापस भेजा जाए।
  3. पंचाट के बाद का ब्याज। कुछ परिस्थितियों में अदालत पंचाट के बाद लगने वाले ब्याज को बढ़ा या घटा सकती है, पर केवल बाध्यकारी और ठोस कारणों से।
  4. अनुच्छेद 142अनुच्छेद 142सुप्रीम कोर्ट की वह संवैधानिक शक्ति, जिससे वह अपने सामने लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए ज़रूरी कोई भी आदेश दे सकता है।। सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपनी विशेष संवैधानिक शक्ति के तहत, अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ, पंचाट में संशोधन कर सकता है, और कभी भी पंचाट को उसके गुण-दोष पर दोबारा लिखने के लिए नहीं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह शक्ति अदालतों को मध्यस्थों के ऊपर अपीलीय निकाय नहीं बना देती, और धारा 37 के तहत अपील सुन रही अदालत का दायरा वही है जो धारा 34 के तहत चुनौती सुन रही अदालत का है। कोर्ट ने यह तर्क भी ख़ारिज कर दिया कि अदालत द्वारा संशोधित पंचाट न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत विदेश में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता।1 कई टीकाकार इस फ़ैसले को NHAI बनाम एम. हकीम (2021) को उलटने वाला बताते हैं, जिसमें दो न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि अदालतें पंचाटों में संशोधन नहीं कर सकतीं। बहुमत के निष्कर्ष स्पष्ट शब्दों में ऐसा नहीं कहते।

असहमति का मत

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने माना कि धारा 34 के तहत चुनौती सुन रही अदालत पंचाट में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती, जब तक कोई क़ानून स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति न दे; कि अनुच्छेद 142 का उपयोग इस प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता; और कि ब्याज से जुड़े प्रश्न वापस मध्यस्थ के पास जाने चाहिए।

व्यवसायों के लिए इसका अर्थ

  • चुनौती का नतीजा अब सुधरा हुआ पंचाट भी हो सकता है, न कि केवल पंचाट का बरक़रार रहना या अपास्त होना। उपयुक्त मामलों में इससे नए सिरे से माध्यस्थम् की लागत और समय बच सकता है।
  • गुंजाइश संकीर्ण है। अदालत अब भी विवाद का दोबारा निर्णय नहीं कर सकती, न ही साक्ष्य के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रतिस्थापित कर सकती है। पंचाट को उसके गुण-दोष पर चुनौती देने के आधार पहले जितने ही सीमित हैं।
  • स्पष्ट त्रुटियाँ स्रोत पर ही जल्दी ठीक होती हैं। कोई पक्षकार धारा 33 के तहत स्वयं अधिकरण से गणना-संबंधी, लिपिकीय या टंकण की त्रुटियाँ सुधारने का अनुरोध कर सकता है, पंचाट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, जब तक पक्षकारों ने कोई अलग अवधि तय न की हो।

स्रोत

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